सोलापूर #डीसीसी बँकेच्या निवडणुकीत कलम ८८ची #कोंडी; माजी संचालकांवरून भाजपचे #अंतर्गत राजकारण ऐरणीवर
माजी संचालकांना पुन्हा संधी देण्यावरून भाजप मध्येच मतभेद प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे विरोधी गटाची धाव
बार्शी :
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक जवळ येत असताना सहकारातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मतदार प्रतिनिधींचे ठराव पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू झाली असतानाच, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८८ची कारवाई पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.
कलम ८८च्या कारवाईत अडकलेल्या माजी संचालकांना आगामी जिल्हा बँक निवडणूक प्रक्रियेत पुन्हा सहभागी करून घेण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. मात्र, याच मुद्द्यावर भाजपमधील एका गटाने विरोधाची भूमिका घेतली असून, माजी संचालकांना पुन्हा बँकेच्या राजकारणात प्रवेश देऊ नये, अशी मागणी प्रदेशाध्यक्ष #रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, जिल्हा बँकेच्या कर्जवाटपातील अनियमिततेप्रकरणी कलम ८८ अंतर्गत तत्कालीन संचालक मंडळाला जबाबदार धरण्यात आले होते. यासंदर्भात सुमारे २३८ कोटी रुपयांच्या नुकसानीची वसुली करण्याचे आदेश यापूर्वी देण्यात आले होते. या कारवाईविरोधात काही माजी संचालकांनी अपील केले असून, त्यावरील पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर भाजपमधील काही नेत्यांची नुकतीच बैठक झाल्याची चर्चा आहे. बैठकीत कलम ८८ च्या नोटिसा, वसुलीची जबाबदारी आणि आगामी निवडणुकीतील पात्रतेचा मुद्दा चर्चेत आल्याचे सांगितले जाते. विशेषतः काही माजी संचालकांचे निधन झाले असून, त्यांच्या वारसांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
दुसरीकडे, काही माजी संचालकांनी आपण कर्ज घेतलेले नसताना कर्जवसुलीची जबाबदारी आपल्यावर का ? असा सवाल उपस्थित केला आहे. संबंधित कर्जदारांकडून वसुली करावी आणि कलम ८८च्या जबाबदारीतून मुक्त करून आगामी जिल्हा बँक निवडणुकीत सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
या मुद्द्यावर बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांच्यासह भाजपमधील काही नेत्यांनी यापूर्वी घेतलेली भूमिका लक्षात घेता, माजी संचालकांना पुन्हा सोबत घेण्याच्या हालचालींमुळे पक्षांतर्गत मतभेद पुढे येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आमदार राजेंद्र राऊत यांनी यापूर्वी जिल्हा बँकेतील अनियमित कर्जवाटपाच्या प्रकरणात तक्रार केल्याचे वृत्तही प्रसिद्ध झाले आहे.
त्यामुळे आगामी जिल्हा बँक निवडणूक ही केवळ सहकारातील सत्तासमीकरणांची निवडणूक न राहता, विविध राजकीय गटांमधील भूमिका आणि रणनीतीचीही कसोटी ठरण्याची शक्यता आहे. माजी संचालकांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा निर्णय होतो की त्यांना दूर ठेवले जाते, याकडे आता सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
कलम ८८चा मुद्दा ठरणार ‘टर्निंग पॉइंट’.माजी संचालकांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याबाबत निर्णय झाल्यास त्याचे जिल्हा बँकेच्या आगामी सत्तासमीकरणावर परिणाम होऊ शकतात. तर त्यांना दूर ठेवल्यास त्यामागील राजकीय भूमिका आणि समीकरणांची चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कलम ८८ची कारवाई, माजी संचालकांची पात्रता आणि आगामी जिल्हा बँक निवडणूक या तिन्ही मुद्द्यांभोवती सोलापूरच्या सहकार क्षेत्रातील राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत.
