🛑 राज्य सरकारने कोणत्याही अटी-शर्ती न लावता आणि केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता महाराष्ट्रात तातडीने सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा आणि शेतकऱ्यांना भरघोस आर्थिक मदत द्यावी.
कर्नाटक सरकारला जे जमले, ते महाराष्ट्र सरकारला का जमू शकत नाही? हा प्रश्न आज प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केवळ ५ ऑक्टोबरच्या मान्सून अखेरच्या तारखेचा आधार घेणे योग्य नाही. पावसातील सलग खंड, पिकांचे नुकसान आणि शेतीवरील परिणाम यांसारख्या विविध निकषांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. मदत करायची नसते, तेव्हा थातूरमातूर कारणे देऊन वेळकाढूपणा केला जातो.
सरकारने आता तातडीने जागे व्हावे. परतीच्या पावसाची वाट न पाहता दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना ताबडतोब मदत द्यावी. सरकार केवळ आश्वासने देत असून शेतकऱ्यांचा अंत पाहत आहे.
लक्षात ठेवा, शेतकरी जगला तरच हा महाराष्ट्र जगणार आहे.
— *खासदार प्रणितीताई शिंदे*
मुख्य संपादक : दत्ता सुरवसे
