बिलासाठी मृतदेह अडवता येत नाही – कलम 11 (L) अन्वये कायदेशीर भूमिका
महाराष्ट्र शासनाच्या खाजगी रुग्णालये व वैद्यकीय आस्थापना (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, 2010 व त्याअंतर्गत लागू नियमांनुसार रुग्णालयाने कोणत्याही परिस्थितीत बिल न भरल्याच्या कारणावरून मृत रुग्णाचा मृतदेह अडवून ठेवणे हे बेकायदेशीर, अमानवी व दंडनीय अपराध आहे.
सदर कायद्यातील कलम 11 (L) नुसार स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की –
रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतर मृतदेह तात्काळ नातेवाईकांच्या ताब्यात देणे बंधनकारक आहे.
फी, बिल, वैद्यकीय खर्च किंवा कोणत्याही आर्थिक कारणास्तव मृतदेह अडवून ठेवता येणार नाही.
मृतदेह अडवून ठेवणे म्हणजे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून,मानवी हक्कांचे उल्लंघन
मृत व्यक्तीच्या सन्मानाचा अपमान
कुटुंबीयांवर मानसिक व सामाजिक अन्याय
असे गंभीर स्वरूपाचे कृत्य आहे.
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास संभाव्य कारवाई
कलम 11 (L) चे उल्लंघन केल्यास संबंधित रुग्णालय/वैद्यकीय आस्थापनेवर –
नोंदणी रद्द करणे
दंडात्मक कारवाई
फौजदारी गुन्हा दाखल करणे
संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करणे
अशी कठोर कारवाई होऊ शकते.
महत्त्वाची बाब
रुग्णालयाला बिलाची वसुली करण्यासाठी कायद्याने वेगळी प्रक्रिया उपलब्ध आहे, मात्र
➡️ मृतदेह अडवून ठेवणे हा कायदेशीर मार्ग नाही.
निष्कर्ष
म्हणून कोणतेही खाजगी किंवा शासकीय रुग्णालय
“बिल भरले नाही म्हणून मृतदेह देणार नाही”
असे म्हणू शकत नाही.
असे केल्यास ते थेट कलम 11 (L) चे उल्लंघन ठरते व तात्काळ कारवाईस पात्र ठरते.
जर हवे असल्यास मी हेच मुद्दे
पोलीस तक्रार,
आरोग्य विभागाकडे निवेदन,
मानवाधिकार आयोगाकडे अर्ज,
दक्षता उपसंपादक:राजन क्षत्रिय
