मारहाण हे पोलीसांचे कर्तव्य नव्हे. . .
भारतीय फौजदारी न्यायव्यवस्थेत लोक सेवकांना (Public Servants) त्यांच्या अधिकृत कर्तव्याच्या अनुषंगाने काही प्रमाणात कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामध्ये फौ.प्र.सं चे कलम १९७ (आता BNSS, मधील कलम २१८) अत्यंत महत्वाचे आहे. मात्र, हे संरक्षण अमर्यादित किंवा स्वयंचलित आहे का ? कोणत्याही कृत्यास या योगे संरक्षण मिळते हा एक महत्वाचा आणि वादाचा मुद्दा आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
तक्रारदार महिला व तिच्या भावाला रस्त्यात अडवून, नंतर पोलीस ठाण्यात नेऊन मारहाण, शिवीगाळ, धमक्या देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. महिलेस मारहाण, अपमान, कपडे ओढणे, वाईट हेतूने चावा घेणे असे गंभीर आरोप करण्यात आले. वारंवार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही कारवाई न झाल्याने, खाजगी तक्रार दाखल करण्यात आली. न्यायदंडाधिकार्यांनी तक्रारीची काही कलमांतर्गत दखल घेतली. त्याविरोधात आरोपी पोलीसांनी फौ.प्र.सं १९७ नुसार पूर्वसंमती आवश्यक असल्याचा आक्षेप घेतला आणि प्रकरण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात पोचले.
उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे
१.पोलीस ठाण्यातील कस्टोडियल मारहाण व अत्याचार हे “कर्तव्य बजावताना केलेले कृत्य” मानून फौ.प्र.सं १९७ अंतर्गत संरक्षण मिळू शकते का? हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
२. फौ.प्र.सं १९७ नुसार लोक सेवकाविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी शासनाची पूर्वसंमती आवश्यक ठरते हे खरे असले तरी ही अट फक्त तेव्हाच महत्वाची असते, जेव्हा आरोप असलेले कृत्य “कर्तव्य बजावताना किंवा तसे भासवताना” केलेले असते.
३.याबाबतीत न्यायालयांनी विकसित केलेली महत्वाचीसंकल्पना म्हणजे
“Reasonable Nexus Test” म्हणजे कृत्य व अधिकृत कर्तव्य यामध्ये वाजवी संबंध असला पाहिजे.
४.कस्टोडियल हिंसेला अधिकृत कर्तव्य म्हणता येणार नाही. मारहाण, छळ, बेकायदेशीर ताबा, अपमानहे कायद्याने निषिद्ध कृत्य आहे. अशा कृत्यांना “कर्तव्याचा भाग” म्हणणे
कायद्याचा अपमान ठरेल.
५.पोलिस अधिकाऱ्याने अधिकाराचा अतिवापर केला तरी
काही वेळा संरक्षण मिळू शकते, पण तेव्हाच जेव्हा कृत्य कर्तव्याशी तर्कसंगतपणे जोडलेले असेल.
६. येथे मात्र, तक्रारदार आधीपासून आरोपी नव्हते, कोणतीही चौकशी/अटक गरजेची नव्हती, साहजिकच अशा “कर्तव्याची गरज”च नव्हती.
७.आरोपीत कृत्य कर्तव्याशी संबंधित आहे का नाही
हे पुराव्यांच्या आधारे सुनावणी / ट्रायलमध्ये ठरते. दखल / आरोप निश्चिती टप्प्यावर
संमतीचा अभाव खटला थांबवू शकत नाही.
८.याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचे पुढील काही निकाल महत्वाचे ठरतात
D.K. Basu v. State of West Bengal, कस्टोडियल हिंसा असंवैधानिक; कोणतेही संरक्षण नाही.
P.P. Unnikrishnan v. Puttiyottil Alikutty लॉक-अपमधील मारहाण = official duty नाही.
State of Maharashtra v. Budhikota Subbarao “Reasonable Nexus” नसल्यास संमती आवश्यक नाही.
Devinder Singh v. State of Punjab अधिकारांचा गैरवापर = संरक्षण अपात्र.
Dr. S.M. Mansoori v. Surekha Parmar संमतीचा प्रश्न पुराव्यांचा; प्रारंभिक टप्प्यावर खटला चालू राहू शकतो.
न्यायालयाचा निकाल
या प्रकरणात फौ.प्र.सं १९७ लागू होत नाही. कस्टोडियल मारहाण व अत्याचार
कर्तव्याशी असंबंधित आहे. सुनावणी न्यायालयातील सुनावणी / ट्रायल सुरु राहिल.
निर्णयाचे व्यापक परिणाम
कर्तव्य होते किंवा कर्तव्य बजावताना कृत्य घडले ही ढाल गैर आणि बेकायदेशीर कृत्यांकरता वापरुन अत्याचार झाकता येणार नाही. कस्टोडियल हिंसेविरोधात
खाजगी तक्रार प्रभावी ठरू शकते. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही विशेषत: पोलिससुद्धा नाहीत. या महत्वाची बाबी या निकालाने स्पष्ट केलेल्या आहेत. फौ.प्र.सं १९७ ही तलवार नसून ढाल आहे आणि त्याचा वापर फक्त कायदेशीर कर्तव्यापुरताच अनुज्ञेय आहे. मारहाण, छळ, अपमान व अत्याचार हे कधीही “कर्तव्य” ठरू शकत नाहीत.
प्रकरण तपशील -:ध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर – MCRC No. 26331 of 2025
दक्षता उपसंपादक:राजन क्षत्रिय
