सेवानिवृत्ती वय ६५ वर्षे! उच्च न्यायालयाचा धडाकेबाज फैसला

*सेवानिवृत्ती वय ६५ वर्षे! उच्च न्यायालयाचा धडाकेबाज फैसला

लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा**

महाराष्ट्र digital news नेटवर्क

नवी दिल्ली :

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय देत उच्च न्यायालयाने ६० वर्षांनंतरची अनिवार्य निवृत्ती रद्द केली असून, सेवानिवृत्ती वय ६५ वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाचा तात्काळ परिणाम देशभरातील लाखो कर्मचारीवर्गावर होणार असून, सुरू असलेल्या वर्षात निवृत्त होणाऱ्यांनाही ५ वर्षांची अतिरिक्त सेवा मिळणार आहे.

वयावर गंडांतर नको – न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण

न्यायालयाने सरळ सांगितले—

आजचा ६० वर्षांचा कर्मचारी पूर्वीपेक्षा अधिक सक्षम, निरोगी आणि कार्यक्षम आहे.

फक्त वयाच्या आधारावर सेवेतून बाहेर करणे अन्यायकारक.

अनुभवी कर्मचाऱ्यांचा देशाला अमूल्य फायदा होतो; त्यांची तज्ज्ञता प्रशासनाला स्थैर्य देते.

न्यायालयाचे हे निरीक्षण भविष्याचा मार्ग दाखवणारे मानले जात आहे.

कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा

या निर्णयामुळे—

वेतन, भत्ते व सर्व सुविधा कायम

आर्थिक स्थैर्याला मोठा हातभार

कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांची पूर्तता अधिक सहज

निवृत्तीवेतनाचा तातडीचा भार सरकारवरून कमी

सुमारे १.५ कोटी कर्मचारी या निर्णयाच्या लाभाच्या कक्षेत येत आहेत.

प्रशासनालाही दिलासा

अनुभवी अधिकाऱ्यांची कमतरता अनेक विभागांत जाणवत होती. सेवा-वाढ मिळाल्याने—

प्रलंबित कामांना गती

नवीन कर्मचाऱ्यांना अनुभवी वरिष्ठांचे मार्गदर्शन

प्रकल्प व योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्यास मदत

—

रोजगारावर परिणाम? न्यायालयाचा स्पष्ट सल्ला

सेवानिवृत्ती वय वाढवल्यामुळे नवीन भरतीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त होत असतानाच न्यायालयाने सरकारला कठोर सूचना केल्या आहेत—

नियमित भरती प्रक्रिया थांबवू नये

आवश्यक तेथे नवीन पदे तयार करावीत

थोडक्यात —

सेवानिवृत्ती वय ६५ वर्षे; ६० नंतरची अनिवार्य निवृत्ती रद्द;

तात्काळ अंमलबजावणी; लाखो कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व सेवात्मक दिलासा.

दक्षता उपसंपादक:राजन क्षत्रिय